सरकार नें देश की निर्धन जनता की ओर विशेष ध्यान देते हुए अर्थात आर्थिक रूप से निर्धन लोगों को (General Category) 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान वाले ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश करने के बाद इसे लोकसभा से स्वीकृति प्राप्त हो गयी है | यह प्रकरण आज राज्यसभा में प्रस्तुत किये जाने की संभावना है | राज्य सभा से स्वीकृति मिलनें के पश्चात सरकार द्वारा देश की निर्धन जनता के लिए किये गये प्रयास से अनेक लोगो के जीवन में प्रकाश की किरण खिला देगा|
गृहमंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है, अभी तक देश के जिन निर्धन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त हुआ था, अब उन्हें इसका लाभ प्राप्त होगा | ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, राज्यसभा से भी इस संशोधन की सहमति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि यह प्रकरण देश की निर्धन जनता से सम्बंधित है |
एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के अनुसार, इस फीसदी आरक्षण से सम्बंधित संशोधन संविधान के साथ धोखा है। सवर्ण आरक्षण बिल बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है, जबकि यह मुद्दा देश की निर्धन जनता के हित में है, जिसका किसी भी जाति अथवा समुदाय से कोई मतलब नही है |
