सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोबाईल फोन और बैंक खातों को पुनः आधार से जोड़ने के लिए दो कानूनों बैंकिंग एक्ट एवं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में संशोधन की योजना पर मुहर लगा दी है |
कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने धारा 57 के अंतर्गत मोबाइल और बैंक खाते के लिए आधार की अनिवार्यता को समाप्त करने का फैसला सुनाया था। उस समय कोर्ट ने कहा था, कि आधार की कोई कानूनी मान्यता नहीं हैं | इसलिए इसकी अनिवार्यता को ख़त्म कर दी जाये |
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार को इस फैसले से असुविधा नजर आई | इसी कारण से असुविधा को देखते हुए सरकार ने आधार की अनिवार्यता पुनः लागू कर दी है अब बैंक खातों के लिए भी आधार की आवश्यकता पड़ सकती है, और मोबाइल के लिए भी आपको आधार लगाना पड़ सकता है | सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गये फैसले को न मानते हुए एक बार फिर से मोबाइल और बैंक के खाते आधार से जोड़े जा सकेंगे | अब सब लोगों के पास आधार होना अनिवार्य है |
