1 फ़रवरी को केंद्र सरकार अंतरिम बजट पेश करने जा रही है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मध्यम वर्ग को लुभाने का प्रयास किया जा सकता है | ऐसे में आयकर छूट की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जा सकती है |
इस छूट के बारे में औधोगिक संगठन और कर्मचारी यूनियन की मांग पर आर्थिक नीतिकार द्वारा भी दिए गये संकेतो से पता चला है | फाइनेंसियल एक्सपर्ट की राय में बताया गया है कि सरकार को स्टैण्डर्ड डिडक्शन में मिलने वाली छूट को 50 हज़ार से बढ़ाना चाहिए और 80 C के तहत भी छूट में बढोतरी होनी चाहिए अगर ऐसा होता है तो 5 लाख तक की आय कर मुक्त श्रेणी में आ सकती है |
मौजूदा स्लैब:
आयकर 2.5 लाख तक = शून्य
2.5 से 5 लाख तक = 5%
5 से 10 लाख तक = 20% 20 लाख से अधिक = 30%
