केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का मुद्दा लगातार उठाने पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। मंगलवार 10 सितंबर को भारत ने पाकिस्तान के ‘दुर्भावनापूर्ण’ अभियान को दृढ़ता से खारिज करते हुए यूएनएचआरसी में कहा कि, ‘जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करना भारतीय संसद द्वारा किया गया एक संप्रभु निर्णय है। भारत अपने आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप स्वीकार नहीं कर सकता।”
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वहीं, विदेश मंत्रालय के पूर्वी मामलों की सचिव विजय ठाकुर सिंह ने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि, “मानवाधिकारों के बहाने दुर्भावनापूर्ण राजनीतिक एजेंडे के लिए यूएनएचआरसी का दुरुपयोग करने वालों की निंदा किए जाने की जरूरत है।”
यूएनएचआरसी के 42वें सत्र में उन्होंने कहा कि, “दूसरे देशों में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों पर बात करने वालों को अपने देश का हाल देखना चाहिए। जब वास्तव में वे खुद षड्यंत्रकारी होते हैं, तो स्वयं को पीडि़त बताने लगते हैं।”
वहीं अभी कुछ समय पहले भारत द्वारा जम्मू-कश्मीर में उठाए गए कदम पर उन्होंने कहा, ‘ये निर्णय हमारी संसद ने व्यापक चर्चा के बाद किए, जिसका टेलीविजन पर प्रसारण हुआ और इसे व्यापक समर्थन मिला। हम दोहराना चाहते हैं, कि संसद द्वारा पारित अन्य कानूनों की तरह यह एक संप्रभु निर्णय है, जो पूरी तरह भारत का आंतरिक मामला है। कोई भी देश अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप स्वीकार नहीं कर सकता है, भारत तो बिल्कुल भी नहीं।’
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