मोदी सरकार के वर्तमान कार्यकाल का यह अंतिम बजट है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले मध्यम वर्ग के लोगो को टैक्स में थोड़ी रियायत दे सकती है, जबकि अधिकांश लोग चाहते ,हैं कि टैक्स छूट सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ा देना चाहिए।
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पिछले वर्ष के बजट में 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स स्लैब को 10% से घटाकर 5% कर दिया गया था, जबकि प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये अर्जित करनें वाले लोगों के लिए इस स्लैब को पहले की तरह 20% ही रखा गया था |
पिछले 10 वर्षों के टैक्स स्ट्रक्चर
| मासिक वेतन | 2009-10 | 2013-14 | 2018-19 | |
| 50 हजार | वार्षिक कर योग्य आय | 317143 | 471429 | 600000 |
| देय कर | 17952 | 25897 | 33000 | |
| आयकर टैक्स | 5.7 | 5.5 | 5.6 | |
| 1 लाख | वार्षिक कर योग्य आय | 634286 | 942857 | 1200000 |
| देय कर | 97115 | 122128 | 179400 | |
| आयकर टैक्स | 15.3 | 13.0 | 15.0 | |
| 5 लाख | वार्षिक कर योग्य आय | 3171429 | 4714285 | 6000000 |
| देय कर | 881092 | 1281615 | 1844700 | |
| आयकर टैक्स | 27.8 | 27.2 | 30.7 | |
| 10 लाख | वार्षिक कर योग्य आय | 6342857 | 9428570 | 1,20,00000 |
| देय कर | 1861063 | 2738328 | 4081350 | |
| आयकर टैक्स | 29.3 | 29.0 | 34.0 |
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