मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को यूपी कैबिनेट की बैठक आयोजित की जायेगी। इस बैठक में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण देने के लिए योगी सरकार अपनी मुहर लगा सकती हैं, इसके साथ –साथ इस कैबिनेट बैठक में लगभग 5 या 6 अन्य मामलों पर चर्चा की जाएगी |
संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन संविधान में 124वां संशोधन कर आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण दिए जाने के लिए मोदी सरकार के प्रस्ताव पर मुहर लगी थी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के आदेश के बाद इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस आरक्षण को यूपी में भी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में जल्द प्रभावी करने के लिए योगी सरकार ने कवायद शुरू कर दी है।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में शामिल मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने न्याय, वित्त और समाज कल्याण विभाग के साथ-साथ अधिकारियों के साथ बैठक इसको लागू करने के लिए भी विभिन्न मामलों पर मुख्य रूप से चर्चा की जायेगी |
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कबिनेट बैठक में सैद्धांतिक सहमति के साथ ही कई भर्ती कानूनों में नए आरक्षण लागू करने के लिए कानूनी प्रक्रिया पर चर्चा की जायेगी, यदि सरकार कोटे को जल्द लागू करेगी तो उसके लिए सरकार को आर्डिनेंस लाने की जरूरत पड़ेगी, इसके अतिरिक्त अगले महीने होने वाले बजट सत्र में एक्ट लागू किया जा सकता है |
