सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल वित्तीय संकट से जूझ रही है, क्योंकि काफी समय से बीएसएनएल के कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिल पाया| ऐसा अनुमान लगाया जा रहा, कि बीएसएनएल बंद होनें की कगार पर है| इसी बीच केंद्र सरकार की तरफ से राहत की खबर आई है| सरकार नें बीएसएनएल को बचानें के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को विलय करने की योजना बनाकर स्वीकृति भी दे दी है, परन्तु इसके लिए लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा
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बुधवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की| इस दौरान उन्होंने कहा, कि सरकार की कैबिनेट में आज ये फैसला लिया गया है, कि बीएसएनल और एमटीएनएल को और मजबूत करेंगे| बीएसएनल और एमटीएनएल के बारे में हमारी सरकार की सोच साफ है, कि ये दोनों कंपनी सरकार की एसेट हैं| आर्मी का नेटवर्क बीएसएनल मेंटेन करता है|
उन्होंने आगे कहा, कि बीएसएनल और एमटीएनएल बंद नहीं होगा और न ही इसे बेच रहे है| 4 जी स्पेक्ट्रम के लिए लगभग 4000 करोड़ रुपये बजटीय प्रावधान करेंगे| अतीत में बीएसएनएल के साथ नाइंसाफी हुई है| सरकार बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय की योजना पर काम कर रही हैं| इसके लिए 38000 हजार करोड़ की संपत्ति का इस्तेमाल किया जाएगा| सरकार वीआरएस का प्लान भी ला रही है, उन्होंने आगे कहा कि हम बीएसएनल और एमटीएनएल को मर्ज करेंगे, लेकिन ये अभी नहीं होगा थोड़ा समय लगेगा|
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