केंद्र सरकार देश की जनता के हितो को ध्यान में रखते हुए वन नेशन वन राशनकार्ड लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। जिससे लाभार्थी देश में किसी भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) दुकान से राशन खरीद सकता है । इस योजना का लाभ सबसे अधिक ऐसे लोगों को होगा, जो दूसरे राज्यों में रहकर नौकरी करते हैं। इस योजना के लागू होनें से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा, बल्कि रोजगार या अन्य वजहों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले गरीबों को सब्सिडी वाले राशन से वंचित नहीं होना पड़ेगा। इसके साथ ही एक से अधिक कार्ड रखने की संभावना भी समाप्त हो जाएगी|
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उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने गुरुवार को इस योजना को लागू करने के लिए खाद्य सचिव और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में वन नेशन वन राशनकार्ड को तेजी से लागू करने का निर्णय लिया गया। बैठक में पासवान ने कहा, कि इससे लाभार्थियों को आजादी मिलेगी, क्योंकि वे एक PDS दुकान से बंधे नहीं होंगे।
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बताया, कि इस योजना को एक वर्ष के अंदर लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना को मूर्तरूप देने के लिए पीडीएस दुकानों पर पॉइन्ट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों का उपलब्ध होना जरूरी है। अभी आंध्र प्रदेश, हरियाणा समेत कई प्रदेशों में सौ फीसदी दुकानों पर पीओएस मशीनें उपलब्ध हो गई हैं। योजना को लागू करने के लिए 100 फीसदी पीडीएस दुकानों पर पीओएस की उपलब्धता जरूरी है। इससे दुकान मालिकों पर निर्भरता घटेगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी।
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