प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जम्मू-कश्मीर पर दो बड़े फैसले लिए गए। इनमें राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण प्राप्त होगा, इसके अतिरिक्त राज्य में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रहने वालों को प्राप्त होनें वाले विशेष आरक्षण का लाभ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को भी मिलेगा। सरकार ने किसानों के लिए पीएम-किसान योजना के अंतर्गत दी जाने वाली 2000 रु. की दूसरी किश्त बिना आधार वेरिफिकेशन के दी जाएगी।
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया, किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2000 रु. की पहली किश्त बिना आधार वेरिफिकेशन के दी गई थी। पहले फैसला लिया गया था, कि दूसरी किश्त आधार वेरिफिकेशन के बाद दी जाएगी,परन्तु इतने कम समय में यह संभव नहीं है, ऐसे में सरकार ने इसे बिना आधार के देने का निर्णय लिया है ।
जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 को स्वकृति
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन विधेयक 2019 को कैबिनेट ने पास कर दिया है। जम्मू कश्मीर में भी 10 फीसदी सवर्ण आरक्षण को स्वीकृति दे दी गई है। सरकार के अहम् निर्णय के बाद जम्मू कश्मीर में भी सवर्ण आरक्षण को लागू किया जाएगा। इस विधेयक के लागू होने के बाद अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहनें वाले लोगों को अब आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा ।
जम्मू कश्मीर के लोगों को इस आरक्षण का लाभ नौकरी में मिलेगा। यह लाभ एससी, एसटी को मिलेगा, साथ ही जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें भी इस आरक्षण का यह लाभ शिक्षण संस्थाओं सरकारी नौकरी आदि में प्राप्त होगा । गौर करने वाली बात यह है कि यह आरक्षण मौजूदा आरक्षण के अलावा यहां के नागरिकों को मिलेगा।
