निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी रहत दी है| निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन को भविष्य निधि संगठन (EPFO) के द्वारा चुनौती दी गयी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया|
निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को 15,000 हजार रुपये तक की सैलरी को आधार बनाते हुए ही पेंशन भविष्य निधि संगठन (EPFO) के द्वारा दी जाती थी| इस राशि को निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के द्वारा केरल हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी| केरल हाईकोर्ट ने अपने आदेश में भविष्य निधि संगठन को कहा था, कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी के आधार पर पेंशन मिलनी चाहिए|
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केरल हाईकोर्ट के निर्णय को भविष्य निधि संगठन (EPFO) के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है|
पेंशन की गणना
कर्मचारी के द्वारा की गई नौकरी में बिताए गए कुल वर्ष+2)/70xअंतिम सैलरी के आधार पर होगी|
यदि किसी कर्मचारी की सैलरी 50 हजार रुपये महीना है, तो उसे नए नियम के अनुसार लगभग 25 हजार रुपये पेंशन के रूप में दिए जायेंगे| पुराने नियम के अनुसार यह पेंशन लगभग 5000 रुपये होती थी| ईपीएफओ ने वर्ष 2014 में संशोधन किया था, जिसके अनुसार पेंशन का आधार 6400 रुपए के स्थान पर 15000 रुपए किया गया था|
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