सरकार ला रही प्रस्ताव, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए नहीं देना होगा कोई भी रजिस्ट्रेशन शुल्क

अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करने वाले  लोगों  के लिए बड़ी ख़ुशख़बरी हैं क्योंकि सरकार  उनके लिए एक प्रस्ताव लेकर आ रहीं हैं| बता दें कि नीति आयोग ने अभी कुछ समय पहले ही साल 2030 के बाद केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री का प्रस्ताव दिया था। वहीं अब सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज (पंजीकरण शुल्क) माफ करने का प्रस्ताव पेश कर दिया है, सरकार ने इसलिए शुल्क माफ किया है ताकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने में तेजी आए।

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वहीं सेंट्रल मोटर वीइकल रूल्स (CMVR) 1989 में संशोधन के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि, बैटरी से चलने वाली गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन फीस से छूट दी जाएगी। यह नए रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन रिन्यूवल, दोनों के लिए होगा। यह छूट टू-वीलर सहित सभी कैटिगरी की गाड़ियों पर लागू होगी। मंत्रालय ने CMVR में संशोधन के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया  है, इस नोटिफिकेशन में ही ऐसी छूट के लिए नियम 81 में संशोधन प्रस्तावित है।

सरकार ने इस प्रस्ताव को लागू करने से पहले स्टेक होल्डर्स से एक महीने के अंदर सुझाव और आपत्तियां दर्ज करने के लिए कहा हैं। इस समय सीमा के दौरान किसी भी व्यक्ति से मिलने वाली आपत्ति या सुझाव पर केंद्र सरकार विचार-विमर्श करेगी । वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि, इस प्रस्ताव के लागू होने से इलेक्ट्रिक गाड़ियां लोगों के लिए सस्ती हो जाएंगी , जिसके बाद इनका इस्तेमाल अधिक किया जा  सकता है।

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