केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल, बहस जारी

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मोदी सरकार ने जम्मू- कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्‍छेद-370 लगभग 70 साल बाद हटा दिया है। सोमवार 5 अगस्त को राज्यसभा ने अनुच्छेद-370 की अधिकतर धाराओं को समाप्त करते हुए जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख को दो केंद्र शासित क्षेत्र बनाने संबंधी सरकार के दो संकल्पों को मंजूरी प्रदान कर दी थी। वहीं आज मंगलवार को लोकसभा में केंद्रीय गृहमंत्री ने इसे पेश किया है, और इस पर बहस भी जारी  है।

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लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पेश करते हुए कहा कि, भारत के राष्ट्रपति की घोषणा है, कि उनके आदेश के बाद अनुच्छेद-370 के सभी प्रावधान जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होंगे। राज्यसभा के बाद इस विधेयक को यहां लाया गया है। जम्‍मू-कश्‍मीर का मसला राजनीतिक नहीं है। यह कानूनी विषय है। भारत के संविधान में बहुत साफ है, कि जम्‍मू-कश्‍मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्‍छेद-1 के सारे अनुच्छेद लागू हैं। इसके मुताबिक भारत सभी राज्यों का संघ है।

02.25PM:भाजपा सांसद प्रहलाद जोशी ने कहा, कि ऐसे समय जब पूरा देश सरकार के फैसले को लेकर जश्‍न मना रहा है। कांग्रेस पाकिस्‍तान की भाषा बोल रही है।

01.40PM: पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, कि हम इस बिल का समर्थन नहीं कर सकते हैं। सरकार को सभी राजनीतिक पार्टियों से बात करनी चाहिए थी। यदि आप स्थाई समाधान चाहते हैं, तो आपको सभी हितधारकों को लेकर चलना ही होगा। 

01.25PM: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अलगाववादियों ने कश्‍मीर की आवाम को ठगने का काम किया। अनुच्‍छेद-370 खत्‍म करने से जम्‍मू-कश्‍मीर के केवल तीन चार राजनीतिक परिवारों को फर्क पड़ रहा है। 

12.55PM: अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र के फैसले के समर्थन में आए कांग्रेस नेताओं पर भड़के गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जिन लोगों को इतिहास या कांग्रेस के इतिहास की जानकारी नहीं है। उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोग पहले जम्मू-कश्मीर और कांग्रेस का इतिहास पढ़ लें इसके बाद कांग्रेस में रहें। 

12.30PM: राहुल गांधी ने कहा कि जम्‍मू-कश्‍मीर में कार्यकारी शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है। संविधान का उल्‍लंघन किया गया है। चुने हुए प्रतिनिधियों को जेल में डाल दिया गया है। सरकार के फैसले से राष्‍ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। 

12.10PM: केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि कांग्रेस साफ करे कि वह अनुच्छेद-370 हटाने के पक्ष में है या नहीं।

12.07PM: बीते 70 सालों में हमने केंद्र शासित प्रदेशों को कई बार राज्‍यों में बदलते देखा है। लेकिन इतिहास में संभवत: पहली बार है जब किसी राज्‍य को केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया है। संघीय ढांचे के लिए इससे बड़ा कोई खतरा नहीं हो सकता है। 

12.05PM: द्रमुक सांसद दयानिधि मारन ने लोकसभा अध्‍यक्ष से कहा कि, फारूक अब्‍दुल्‍ला संसद में मौजूद नहीं हैं। उन्‍हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप लोकसभा अध्‍यक्ष के तौर पर सदस्‍यों की रक्षा करें। आपको तटस्‍थ रहना चाहिए। “

12.03PM: मनीष तिवारी ने कहा कि, माननीय अध्‍यक्ष जी यूपीए सरकार ने कोई असंवैधानिक काम नहीं किया था। आज संसद में जो हो रहा, वो संवैधानिक त्रासदी है। विधानसभा की मंजूरी के बिना अनुच्‍छेद-370 नहीं हटनी चाहिए।”

12.01PM: मनीष तिवारी ने कहा कि, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू-कश्मीर यदि आज भारत का अभिन्न अंग है तो यह नेहरू की वजह से है। जम्मू-कश्मीर के संविधान का क्या होगा। क्या उसे खारिज करने के लिए भी सरकार विधेयक लेकर आएगी। सरकार ने यह कदम उठाने से पहले संवैधानिक पहलुओं पर विचार ही नहीं किया।” 

11.49AM: कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने आरोप लगाते हुए कह कि, जम्मू-कश्मीर की विधानसभा से चर्चा किए बिना राज्य की सरहदों में बदलाव की कोशिश की जा रही है। भारत ने जम्मू-कश्मीर के विलय के वक्‍त कुछ वादे किए थे, उसी के तहत अनुच्‍छेद 370 को लाया गया था। 

11.35AM: अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर कहा कि दोनों हिल काउंसिल अस्तित्व में रहेंगे। इनके सदस्यों को मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। 

11.25AM: जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं, कानूनी भी है। 

11.25AM: गृहमंत्री ने कहा कि मैं जब जम्मू-कश्मीर की बात करता हूं तो इसमें पीओके और अक्साई चीन भी शामिल है। हम जम्‍मू कश्‍मीर के लिए जान भी दे देंगे। 

11.20AM: शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के संबंध में कोई कानून बनाने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। देश की संसद को कानून बनाने का अधिकार है। 

11.17AM: अमित शाह ने अधीर रंजन चौधरी के बयान पर ऐतराज जताते हुए कहा कि आप बताएं कि कौन सा नियम तोड़ा गया।  

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