आज 19 मार्च 2019 को जीएसटी परिषद की बैठक होने वाली है, इस बैठक में निर्माणाधीन घरों पर जीएसटी की दरों में कटौती की जा सकती है, जिससे घर खरीदने वालों को बहुत ही राहत मिल सकती है| इस बैठक में दिशानिर्देश तय किये जायेंगे जिसके तहत एक गाइडलाइन जारी की जाएगी| इस गाइडलाइन के द्वारा सरकार सुनिश्चित करेगी कि करों में कमी का फायदा ग्राहकों तक पहुंचे और डेवलपर को इसका अनुचित लाभ न पहुंचे|
जीएसटी परिषद के द्वारा निर्माणाधीन घरों पर जीएसटी की दर 12 से घटाकर पांच फीसदी की गयी है, इसके साथ ही किफायती घरों पर भी जीएसटी की दर घटाकर आठ से एक फीसदी कर दी गई है, इसका लाभ सीधे जनता तक पहुंचेगा| यह नई दरें एक अप्रैल से लागू की जाएगी|
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रियल एस्टेट पर जीएसटी की दरों की समीक्षा करने वाले मंत्रियों की समिति ने यह आशंका जाहिर की थी, संभावना है, कि दरें घटने के बाद बिल्डर इसका फायदा ग्राहकों को न दें, जिसके कारण नई गाइडलाइन बनायीं जा रही है| इस गाइडलाइन के द्वारा बिल्डर घर खरीदारों के साथ कोई धोखा नहीं कर सकते है और न ही फ्लैट के दाम बढ़ाये जा सकते है|
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 मार्च की बैठक में राज्यों के राजस्व विभाग के साथ निर्माणाधीन घरों पर जीएसटी कटौती का फायदा घर खरीदारों को देने की रूपरेखा तय की जाएगी| इसके साथ ही नई दरों को लागू करने के लिए पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा|
इस समय आचारसंहिता लागू है, ऐसे में किसी भी नीतिगत फैसले के लिए या फिर पहले से ऐलान किए गए फैसलों में जरूरी बदलाव करने के लिए चुनाव आयोग की मंजूरी जरूरी है|
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