अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में देश को आगे बढ़ाने के लिए रेलवे ने बड़ा ऐलान किया है| अब सरकार की तरफ से एक और कदम बढ़ाते हुए रेलवे के सभी 13 लाख कर्मचारियों को सरकार की नई सोच एवं कार्यशैली से अवगत कराने एवं उसे आत्मसात करने के लिए फाउंडेशन कोर्स कराया जाएगा। इसके बाद जो लोग फाउंडेशन कोर्स में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तो उन कर्मचारियों को आगे एडवांस कोर्स करने का भी मौका दिया जाएगा|
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शुक्रवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किये गए बजट में रेलवे में उपनगरीय सेवाओं के विस्तार के साथ-साथ स्टेशनों के आधुनिकीकरण एवं यात्री तथा माल सेवाओं में सुधार के लिए पीपीपी परियोजनाओं के जरिये निजी क्षेत्र की मदद लेने का प्रस्ताव पेश किया गया है।
रेलवे के इस बड़े बयान के साथ ही अब हबीबगंज, गांधीनगर के साथ-साथ अनेक स्टेशनों को भी पीपीपी मॉडल पर ही विकसित कर आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है। वहीं अभी कुछ समय पहले ही सौ दिन के एजेंडे में सरकार ने रेलवे की छह उत्पादन इकाइयों के निगमीकरण की दिशा में आगे बढ़ने का भी ऐलान किया है लेकिन इसे परोक्ष निजीकरण बताया जा रहा है जिसको लेकर कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं| वहीं अब सरकार इस गलतफहमी को दूर करने का पूरा प्रयास कर रही है|
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