एआरटीओ और यातायात विभाग मिलकर एक बड़ी कार्यवाही करने जा रहा है| अब कोई भी कर्मचारी अपनें निजी वाहन पर ‘उत्तर प्रदेश सरकार’ नहीं लिख सकता, क्योंकि परिवहन विभाग नें सभी तरह की गाड़ियों पर ‘उत्तर प्रदेश सरकार’ लिखने पर रोक लगा दी है। एआरटीओ और यातायात विभाग मिलकर संयुक्त रूप से अभियान चलाकर ऐसे निजी वाहनों की जांच करेंगे। हाल ही में शुरू हुए सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत ऐसी गाड़ियों की चेकिंग कर कार्यवाही की जाएगी|
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परिवहन विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देश के अनुसार, यूपी के कर्मचारी अपनें निजी वाहनों पर ‘उत्तर प्रदेश सरकार’ नहीं लिख सकते| यदि कर्मचारी की निजी वाहन पर ‘उत्तर प्रदेश सरकार’ लिखा हुआ पाया जाता है, तो उस कर्मचारी के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाएगी| यह कार्यवाही सिर्फ चार पहिया वाले वाहनों में ही नही, बल्कि दोपहिया वाहनों पर भी की जाएगी|
लगभग कर्मचारियों व अधिकारियों नें अपनें निजी वाहनों पर पुलिस, न्याय विभाग, कलेक्ट्रेट, नोएडा प्राधिकरण, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग साथ ही बिजली विभाग के अभियंता और कर्मचारियों ने तो अपने निजी वाहनों पर बड़े अक्षरों में ‘उत्तर प्रदेश सरकार’ लिख रखा है। एआरटीओ अधिकारियों के अनुसार निजी वाहनों पर ‘उत्तर प्रदेश सरकार’ लिखा होने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177 के तहत 100 रुपए का जुर्माना तथा जुर्माना जमा नहीं करने पर वाहनों का चालन किया जाएगा।
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