अब मोदी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए एक ही भर्ती आयोग बनाने की अपनी योजना पर प्रदेश सरकार धीरे-धीरे आगे कदम बढ़ाने में लगी हुई हैं| वहीं प्रस्तावित आयोग के स्वरूप और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में सुझाव देने के लिए छह सदस्यीय कमेटी गठित की गयी है। उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से कमेटी के गठन का आदेश जारी किया गया है। इसमें बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग के उप निदेशक स्तर के दो-दो अधिकारियों को शामिल किया गया हैं|
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जानकारी देते हुए बता दें कि, इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौजूदा दो भर्ती आयोगों उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के स्थान पर एक आयोग बनाने का आदेश जारी कर दिया था। इस नए आयोग में अध्यक्ष के के साथ-साथ उपाध्यक्ष के तीन पद रखे जाने का फैसला सिद्धांतत: लिया गया है। इसमें तीनों उपाध्यक्ष तीन अलग-अलग विभागों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। इस एकल आयोग का कार्यालय एक ही जगह होगा।
इन सदस्यों का किया गया चुनाव
इस कमेटी में उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक धर्मेंद्र प्रताप शाही, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की सचिव कीर्ति गौतम, संयुक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक) गणेश कुमार, परीक्षा नियामक प्राधिकारी बेसिक अनिल कुमार चतुर्वेदी सदस्य बनाए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक भगवती प्रसाद सिंह सदस्य सचिव के नाम घोषित किये गए हैं|
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