आज 2 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनावी घोषणापत्र जारी किया है| दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने मेनीफेस्टो को जारी कर दिया है| कांग्रेस के द्वारा जारी किये गये घोषणापत्र को ‘जन घोषणापत्र’ का नाम दिया गया है|
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कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र की कुछ ख़ास बातें
1.कांग्रेस वर्ष 2030 तक गरीबी को जड़ से हटाने के लिए न्यूनतम आय योजना को लागू करेगी| भारत की 20 प्रतिशत सबसे गरीब आबादी को प्रत्येक वर्ष 72 हजार रुपए दिए जाएंगे| कांग्रेस का लक्ष्य होगा, कि कोई भी ‘भारतीय परिवार इससे पीछे न छूट जाए’| कांग्रेस ने इस योजना के लिए ‘गरीबी पर वार, हर साल 72 हजार’ का नारा दिया है|
2.इस घोषणा पत्र में लगभग 22 लाख खाली पड़े केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों को भरने का वादा किया गया है| कांग्रेस 10 लाख लोगों को ग्राम पंचायतों में रोजगार देने के लिए कहा है, और वहीं कांग्रेस पार्टी युवाओं को 3 साल तक कारोबार करने के लिए किसी से भी इजाजत नहीं लेनी पड़े, इसके लिए प्रबंध करेगी|
3.कांग्रेस कर्ज माफी के साथ-साथ उचित मूल्य, कृषि में कम लागत, बैंकों से ऋण सुविधा के माध्यम से किसानों को ‘कर्ज मुक्ति’ यानी Freedom From Indebtedness की ओर ले जाने का वादा किया हैं| वहीं किसानो को सुविधा देते हुए अलग से किसान बजट पेश किया जाएगा और यदि किसान कर्जा नहीं चुका पायेंगे तो उन्हें सजा नहीं दी जायेगी|
4.मनरेगा के तहत कार्य दिवस को मौजूदा 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने का ऐलान किया गया है|
5.जीएसटी 2.0 युग सभी वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान, सीमित और आदर्श मापदंड के मुताबिक होगा| जीएसटी 2.0 नए व्यवसाय और रोजगार पैदा करते हुए विकास गति को बढ़ाएगा|
6. जीडीपी का छह प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च होगा. गरीबों की यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईआईएम सहित अन्य टॉप शिक्षण संस्थानों तक ले जाने का वादा किया गया|
7. कांग्रेस पार्टी सत्ताधारी दल के पक्ष में बनाए गए संदिग्ध और अपारदर्शी चुनाव निर्वाचक बॉड योजना को बंद करने के बाद राष्ट्रीय चुनाव कोष स्थापित करेगी|
8. कांग्रेस सरकार बनने के बाद पहले ही दिन कांग्रेस पार्टी फ्रांस के साथ किए गए राफेल डील पर जांच बैठाएगी|
9. कांग्रेस एनडीए शासनकाल में रक्षा खर्च में आई गिरावट की प्रवृत्ति को पलटते हुए सशस्त्र बलों की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए इसमें बढ़ोतरी करेगी. सशस्त्र बलों के लिए वन रैंक, वन पेंशन (OROP) की विसंगतियों को दूर किया जाएगा. हम अपने अर्धसैनिक बलों और उनके परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधर किया जाएगा|
10. कांग्रेस शहीदों के परिवार जनों को मुआवजे की नीति तैयार करने और उसे शुरू करने का वादा करती है. इस नई नीति में पूर्ण वेतन और भत्ते शामिल रहेंगे| बच्चों की शिक्षा के लिए धन और शहीद परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी और उपयुक्त मौद्रिक मुआवजा भी दिया जाएगा|
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