अपने दूसरे कार्यकाल में जनता से किये गए वादों को पूरा करने के लिए मोदी सरकार सारे देश के किसानो को जल्द ही समान न्यूनतम वेतन का तोहफा दे सकती है। वहीं अब श्रम मंत्रालय अगले हफ़्ते वेतन संहिता विधेयक के मसौदे को मंजूरी लेने के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष पेश करने के विचार में है। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद इस विधेयक को संसद के चालू सत्र में रखा जाएगा।
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मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंत्रालय संसद के मौजूदा सत्र में इस विधेयक को पारित कराना चाहता है। संसद से इस विधयेक को मंजूरी मिलने के साथ ही देशभर में श्रमिकों के लिए समान न्यूनतम वेतन देने का रास्ता साफ हो जाएगा।
विधेयक में प्रावधान किया गया है कि, केंद्र सरकार रेलवे और खनन समेत कुछ क्षेत्रों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करेगी, जबकि राज्य अन्य श्रेणी के रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसी के साथ कहा गया है कि न्यूनतम मजदूरी में हर पांच साल में संशोधन किया जाएगा।
जानकारी देते हुए बता दें कि, इस महीने की शुरुआत में, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी बैठक आयोजित की गई थी जिसके बाद श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा था कि, उनका मंत्रालय संसद के चालू सत्र में इस विधेयक को पारित कराने का प्रयास करेगा। इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तथा वाणिज्य और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे।
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