देश में एक बार फिर अपनी सत्ता कायम करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अब तीन तलाक समेत 10 अध्यादेशों को कानून बनाने बना सकती हैं। सरकार की तरफ से 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में तीन तलाक के साथ-साथ 10 अध्यादेश को कानून बनाने की कवायद की जाएगी । बृहस्पतिवार 6 जून को इस बात की जानकारी एक आधिकारिक सूत्र ने दी है|
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इस वर्ष यह अध्यादेश फरवरी-मार्च महीने में जारी किए गए हैं| यदि 45 दिन के अंतर्गत इन अध्यादेशों को कानून नहीं बनाया गया, तो फिर से इन अध्यादेशों को पेश करना पड़ जाएगा । तीन तलाक के साथ ही जिन अध्यादेशों को कानून बनाया जा सकता हैं, उनके बार में आप भी जान लीजिये|
इन अध्यादेशों में इंडियन मेडिकल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश, कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, गैर नियोजित जमा योजना पर प्रतिबंध लगाने वाला अध्यादेश, आधार व अन्य (संशोधन) अध्यादेश, नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अध्यादेश, होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश, स्पेशल इकोनॉमिक जोन (संशोधन) अध्यादेश और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (टीचर कैडर का आरक्षण) अध्यादेश शामिल हैं। इसमें इंडियन मेडिकल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश में एक कमेटी को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाएगी |
आम चुनाव के बाद 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से शुरू हो रहा है। मोदी सरकार अपना बजट 5 जुलाई को पेश करेगी। संसद का यह नया सत्र 40 दिनों तक चलेगा, तथा इसमें 30 बैठकें होंगी। संसद सत्र के पहले दो दिन नव निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी।
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