अब नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए शख्त कदम उठाये गए हैं| बता दें, यदि अब जल विभाग के अधिकारी नागरिकों और पार्षदों के फोन से अपना बचाव करने के लिए अपना फोन स्विच ऑफ करते हैं, तो इसकी कीमत उन्हें काफी मंहगी चुकानी पड़ सकती है| अधिकतर ऐसा तब किया जाएगा जब अधिकारियों का फोन पानी की कटौती के समय बंद पाया जाएगा| इसके अतिरिक्त उनकी सैलरी भी काट ली जाएगी और साथ में उनके खिलाफ कार्रवाही भी की जा सकती है|
कोल्हापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास कॉर्पोरेटर्स और नागरिकों की ओर से पानी की सप्लाई में लापरवाही बरते जाने की काफी शिकायते दर्ज की गई थी, जिसके बाद कॉपोर्रेशन ने इस तरह का कदम उठाया है|
जानकारी देते हुए बता दें, कि जल विभाग के अधिकारी मोबाइल फोन माधयम से आने वाली शिकायतों को दूर करने या फिर उनकी रिपोर्टिंग करने से बचने के लिए अपना फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं। कुछ समय पहले ही स्थानीय निकाय की मीटिंग के दौरान पार्षदों ने जल बोर्ड के अधिकारियों के इस इस तरह के व्यवहार को देखते हुए उनके खिलाफ ऐक्शन लेने की अपील की थी। इस तरह की समस्या महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सामने आई है|
पार्षदों का कहना था, कि अकसर ऐसे मामले सामने आया करते है, कि पानी की समस्या से जूझ रहे लोग जब अपनी शिकायत जल बोर्ड तक पहुंचाना चाहते हैं, तो अफसरों और कर्मचारियों के फोन ही बंद पाए जाते हैं।
वहीं कोल्हापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक सीनियर अधिकारी ने कहा , ‘यह फैसला गैर-जिम्मेदार अधिकारियों पर निगरानी रखने और वार्ड लेवल के स्टाफ मेंबर्स पर सख्ती बरतने के लिए लिया गया है, क्योंकि ज्यादातर समस्याएं आम लोग फोन पर ही दर्ज कराते हैं और अधिकारियों को 24 घंटे उपलब्ध रहना चाहिए, तथा पानी की कमी से जुड़ी समस्याओं और उनके निदान का डेटा भी एकत्र करे।
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