मोदी सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 14 याचिकाएं दायर की गई थी, जिन पर आज बुधवार 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है| वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का मामला संवैधानिक पीठ को सौंप दिया है| और इसी के साथ मोदी सरकार को नोटिस भी जारी करते हुए अपनी बात रखने को कहा है| इसके बाद सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मामले में सरकार को नोटिस भेजने से दूसरे देशों को गलत मेसेज जाएगा|’ वहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता सीताराम येचुरी को कश्मीर जाने की इजाजत भी दे दी है|
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राजनेताओं, पत्रकारों और अन्य लोगों जैसे शाह फैसल, शेहला राशिद, सीताराम येचुरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की इसके बाद जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने और राज्य में तालाबंदी जो अब 20 दिनों से अधिक हो गई है| केंद्र के फैसले को चुनौती दी है| धारा 370 को खत्म करने के खिलाफ याचिका वकील एमएल शर्मा द्वारा दायर की गई है|
नेशनल कांफ्रेंस के सांसद मोहम्मद अकबर लोन और न्यायमूर्ति (रिटायर्ड) हसनैन मसूदी ने जम्मू और कश्मीर की संवैधानिक स्थिति में किए गए परिवर्तनों को चुनौती देते हुए याचिका दायर की| इसी के साथ इसमें कश्मीरी राजनेता शाह फैसल, शेहला राशिद और अन्य भी शामिल हुए हैं| वहीं सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने भी अपनी पार्टी के सहयोगी मोहम्मद तारिगामी की रिहाई के लिए याचिका दायर की है, जिन्हें अब अधिकारियों ने अपनी हिरासत में ले लिया है|
वहीं अब बुधवार 28 अगस्त शाम को एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक बुलाई जाएगी| इसके बाद आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक की जाएगी| सूत्रों का कहना है कि, मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर के लिए नए पैकेजों की घोषणा कर सकती है, जो राज्य के लिए अधिक रोजगार के अवसर और व्यापार निवेश हो सकते हैं|
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