मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे साथ जनता से किये वादों पर खरा उतरने का प्रयास कर रही है| प्रधानमंत्री ने अल्पसंख्यक समुदाय को सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण के लिए छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है| जिससे इस वर्ग के छात्र और छात्रायें अच्छी से अच्छी शिक्षा लेकर अपना भविष्य सुनिश्चित कर सके| भारत सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिए 5 करोड़ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है| इसमें से आधे से अधिक छात्रवृत्ति लड़कियों को दी जाएगी | इसके बाद लड़कों को छात्रवृत्ति दी जाएगी |
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अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय ‘मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान’ (एमएईएफ) की 65वीं आमसभा की बैठक में भाग लेने गए थे, वहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली इंसाफ, ईमान और इकबाल की सरकार ने विकास की सेहत को साम्प्रदायिकता एवं तुष्टीकरण की बीमारी से मुक्ति दिलाकर सेहतमंद समावेशी सशक्तिकरण का माहौल तैयार किया है”|
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उन्होंने कहा, ‘‘अल्पसंख्यक वर्ग की स्कूल ड्रॉपआउट लड़कियों को देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों से ब्रिज कोर्स करा कर उन्हें शिक्षा और रोजगार से जोड़ा जाएगा, देशभर के मदरसों में मुख्यधारा की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मदरसा शिक्षकों को विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से प्रशिक्षण दिलाया जायेगा, ताकि वे मदरसों में मुख्यधारा की शिक्षा- हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर आदि- दे सकें, यह काम अगले महीने से शुरू कर दिया जायेगा”|
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इसके बाद उन्होंने कहा कि “3E- ऐजुकेशन (शिक्षा), एम्प्लायमेंट (रोजगार व रोजगार के मौके) एवं इम्पावरमेंट (सामाजिक-आर्थिक-सशक्तिकरण)” कार्यक्रम के तहत अगले पांच वर्षों में प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट-कम-मीन्स आदि योजनाओं द्वारा पांच करोड़ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिनमें 50 प्रतिशत से ज्यादा लड़कियों को शामिल किया जाएगा | इनमे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की लड़कियों के लिए 10 लाख से ज्यादा ‘बेगम हजरत महल बालिका छात्रवृत्ति’ भी शामिल हैं |
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