NEXT Exam For MBBS : बुधवार 17 जुलाई को नेशनल मेडिकल कमीशन विधेयक को जिन्होंने मेडिकल शिक्षा नियामक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान हासिल किया है उन्हें केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। वहीं अब नए कानून में डॉक्टरों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एग्जिट टेस्ट की शुरुवात होने जा रही है| अब इस नए नियम के तहत एमबीबीएस कोर्स पूरा करने के बाद अंतिम वर्ष में एक कॉमन परीक्षा नेशनल एक्जिट टेस्ट (NEXT) कराया जाएगा|
इसके बाद जो डॉक्टर इस परीक्षा में सफल हो जाएंगे उन डॉक्टरों को मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा । इसके अलावा, नेक्स्ट परीक्षा के अंक के आधार पर ही पीजी में प्रवेश दिया जाएगा और विदेशों से एमबीबीएस करने वाले छात्रों से भी एफएमजीई के स्थान पर यही परीक्षा कराई जाएगी|
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गुरूवार 18 जुलाई को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि, केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल मेडिकल कमीशन विधेयक-2019 को अपनी मंजूरी दे दी है। इसमें एमबीबीएस के चौथे वर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर एक कॉमन एक्जाम का प्रावधान किया गया है। इसका नाम नेशनल एक्जिट टेस्ट होगा। यह एक्जाम नीट-पीजी (NEET PG) का भी काम करेगा। इसके अंकों के आधार पर पीजी में प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा, विदेशों से एमबीबीएस करके आने वाले छात्रों को भी स्क्रीनिंग के लिए यही परीक्षा देनी होगी। इसमें एम्स समेत सभी राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को भी नीट और कॉमन काउंसलिंग के दायरे में लाने का प्रस्ताव रखा गया है।
वहीं जानकारी देते हुए बता दें कि, विधेयक में सरकार को निजी एवं डीम्ड मेडिकल कॉलेजों की 50 फीसदी सीटों पर शुल्क निर्धारण करने का अधिकार मिला है। प्रस्तावित कमीशन में अंडर-ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड और एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड शामिल रहेंगे।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा- केंद्रीय कैबिनेट ने एमसीआई के स्थान पर एनएमसी को अपनी मंजूरी दे दी है। मैं मेडिकल शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधार की शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं।”
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