भारतीय बैंकों से नौ हजार करोड़ रुपये कर्ज लेकर ब्रिटेन भागे शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत लाने की संभावनाएं बढ़ गई है, क्योंकि ब्रिटेन के गृह मंत्री साजिद जावेद ने तीन फरवरी को सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद विजय माल्या को भारत प्रत्यर्पित करने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए है |
ब्रिटिश गृह मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, माल्या के पास अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने के लिए 14 दिनों का समय है। विजय माल्या इस निर्णय के खिलाफ वहां की हाईकोर्ट में अपील करनें का विकल्प हैं। मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, गृहमंत्री के आदेश के ख़िलाफ माल्या पहली अपील हाई कोर्ट में कर सकते हैं, यदि हाई कोर्ट में उनकी अपील ख़ारिज कर दी जाती है, तो वह इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, और इस प्रक्रिया में लगभग दो वर्ष का समय लग सकता है।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने यूके सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है । विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘हमें माल्या के भारत प्रत्यर्पण के आदेश पर यूके होम सेक्रटरी द्वारा हस्ताक्षर करने की जानकारी मिली है। हम यूके सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं।
शराब कारोबारी विजय माल्या पर भारतीयों बैंकों के नौ हजार करोड़ रुपये बकाया हैं। वह मार्च 2016 में भारत से भागकर लंदन चले गये थे । भारत ने पिछले वर्ष फरवरी में यूके से उनके प्रत्यर्पण की अपील की थी। भारत में फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर अप्रैल 2017 में स्कॉटलैंड यार्ड में माल्या की गिरफ्तारी हुई थी, परन्तु वह जमानत पर छूट गये थे, इनके प्रत्यर्पण का मामला 4 दिसंबर 2017 से लंदन की अदालत में चल रहा था, इस पर 10 दिसंबर 2018 को निर्णय आया था।
