अब मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में बड़े-बड़े फैसले लेती जा रही हैं, वहीं अभी पेश किये गए बजट से पहले पीएम नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को तोहफा दिया है| बुधवार 3 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने धान की एमएसपी 85 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दी है| अब धान की एमएसपी बढ़कर 1835 रु प्रति क्विंटल हो गई है| इसके साथ ही मक्का, बाजरा, मूंगफली समेत 13 और अनाजों की एमएसपी बढ़ाने का फैसला भी किया है| इसके अतिरिक्त मोदी सरकार ने वेज कोड बिल को भी पास कर दिया है|
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वहीं इस साल केंद्र सरकार ने भी सारे देश में 357 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रख दिया है, जबकि सरकारी खरीद एजेंसियों ने पिछले सीजन 2018-19 में देशभर में 357.95 लाख टन गेहूं खरीदा था| एफसीआई आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में सबसे ज्यादा 127.01 लाख टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेश में गेहूं की खरीद के लिए तय लक्ष्य 125 लाख टन से भी ज्यादा है|
सरकारी एजेंसियों ने हरियाणा में अब तक 93.23 लाख टन गेहूं की खरीद की है| मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीद 65.45 लाख टन कर ली गई है, जबकि देश के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में महज 26.56 लाख टन गेूहं की खरीद ही हुई है| एफसीआई के आंकड़ों के मुताबिक, राजस्थान में 10.89 लाख टन, उत्तराखंड में 39,000 टन, चंडीगढ़ में 12,000 टन, गुजरात में 5,000 टन और हिमाचल प्रदेश में 1,000 टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई है, जबकि बिहार में गेहूं की सरकारी खरीद का कोई आंकड़ा एफसीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है|
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