देश की पहली महिला वित्तमंत्री निर्मला सीतारण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला केंद्रीय बजट 2019 पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पहले बजट में कंपनियों के लिए टैक्स कम करने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के कई उपायों की घोषणा की है, उनके बजट में एक तरफ घर और इलेक्ट्रिक कार खरीदारी में छूट देकर मध्यम वर्ग को राहत देने का प्रयास किया है, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल-डीजल पर सेस लगाकर हिसाब बराबर कर लिया है। बजट में अमीरों से टैक्स अधिक लेने की व्यवस्था की गयी है, दो करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक आय करने वालों को 3 से 7% तक अतिरिक्त टैक्स देना होगा। आइये जानतें हैं, बजट की कुछ खास बातें |
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1.होम लोन लेने वालों के लिए वित्त मंत्री ने खोला पिटारा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने होम लोन लेने वालों के लिए बजट में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। यदि आप घर खरीद चुके हैं या खरीदने की सोच रहे हैं,तो इस बजट में आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि होम लोन के ब्याज के पुनर्भुगतान पर पहले जहां सालाना 2 लाख तक की छूट मिलती थी, अब उसे बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। हालाँकि इनकम टैक्स स्लैब में उन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की।
2.सोना-चांदी, पेट्रोल-डीजल हुआ महंगा
इस बजट में टैक्स में वृद्धि से पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, सिगरेट और एसी महंगे होंगे। वित्त मंत्री ने पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर 2 रुपये अतिरिक्त स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और सेस लगाने की घोषणा की गई है। सीतारमण ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर कस्टम ड्यूटी को 10 से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है।
3.बजट से यह चीजे हुई महंगी
पेट्रोल और डीजल,सिगरेट, हुक्का और तंबाकू, डिजिटल विडियो रिकॉर्डर, आयातित किताबें, सीसीटीवी कैमरे, काजू गिरी, आयातित प्लास्टिक, सोना और चांदी, इंपोर्टेड कार, स्प्लिट एसी, लाउडस्पीकर, साबुन के निर्माण में काम आने वाला कच्चा माल, विनाइल फ्लोरिंग, ऑप्टिकल फाइबर, सेरामिक टाइल और वाल टाइल्स, वाहनों के आयातित कल-पुर्जे, न्यूजप्रिंट और अखबारों एवं मैगजीनों के प्रकाशन के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले कागज, संगमरमर की पट्टियां।
4. बजट से यह चीजे हुई सस्ती
बैट्री से चलने वाली गाड़ियों के कल-पुर्जे, कैमरा मॉड्यूल और मोबाइल फोन के चार्जर, सेटअप बॉक्स, आयातित रक्षा उपकरण, जिनका निर्माण भारत में नहीं किया गया हो।
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5.अमीरों पर टैक्स का बोझ बढ़ा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बजट से अमीरों पर टैक्स का बोझ बढ़ गया है। वित्त मंत्री ने 5 करोड़ रुपये या उससे ऊपर की आय वाले अमीरों के लिए टैक्स पर लगने वाला सरचार्ज बढ़ा दिया है। इसके अलावा जिनकी आय 2 से 5 करोड़ के बीच है, उनको 3 फीसद का सरचार्ज देना होगा। 5 करोड़ से ऊपर की आय पर 7 फीसद का सरचार्ज देना होगा।50 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक की सालाना कमाई करने वालों पर 10 प्रतिशत की दर से और एक करोड़ रुपये से अधिक की आय पर 15 प्रतिशत की दर से सेस लागू है। बैंक खाते से एक साल में एक करोड़ रुपये से अधिक निकालने पर 2% टीडीएस लगाने का भी प्रस्ताव किया है।
6.इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद को बढ़ावा
इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन गाड़ियों को खरीदने के लिए ऑटो लोन पर 1.5 लाख रुपये तक के ब्याज पर इनकम टैक्स की छूट मिलेगी । जीएसटी परिषद से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर लगने वाले जीएसटी की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए प्राप्त ऋण की ब्याज अदायगी में 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त आयकर छूट देगी।
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7.कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती
वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में अधिकांश कंपनियों को 25 प्रतिशत कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में ला दिया है। उद्योग जगत की मांग पर 400 करोड़ रुपये तक सालाना कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 25 प्रतिशत किया गया। 150 करोड़ रुपये टर्नओवर लिमिट बढ़ाने से लगभग 99.3% कंपनिया अब 25% कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में आ गई हैं।
8.गांव-गरीब-किसान पर निवेश
सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 80,250 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1,25,000 किलोमीटर सड़कों को उन्नत बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण किया जायेगा और प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को 2022 तक बिजली और गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा।
9.विदेश यात्रा पर दो लाख से अधिक का खर्च तो रिटर्न भरना अनिवार्य
चालू खाते में एक करोड़ रुपये से अधिक जमा करने तथा एक लाख से अधिक बिजली बिल का भुगतान करने और एक वर्ष में विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये खर्च करने वालों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया है। इसके साथ ही ठेकेदारों या पेशेवरों को एक वर्ष में 50 लाख रुपये सालाना से अधिक का भुगतान करने वाले व्यक्ति के लिए पांच प्रतिशत की दर से टीडीएस अनिवार्य कर दिया है।
10.इनकम टैक्स रिटर्न भरना हुआ आसान
आईटी रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने पैन की जगह आधार कार्ड के प्रयोग की छूट देने का भी प्रस्ताव किया है। यदि किसी के पास पैन नहीं है, लेकिन आधार नंबर है तो वह इसका इस्तेमाल रिटर्न फाइल करने में कर सकता है। बजट में भारतीय निवासियों द्वारा अनिवासियों को धन या देश में स्थित संपत्ति के रूप में कर-तोहफा देने का भी प्रस्ताव किया है।
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