सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर अब मोदी सरकार का समर्थन देश ही नही अन्य देश भी कर रहे है| इसी तरह अब संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने भी आर्टिकल 370 हटाने पर मोदी सरकार का समर्थन किया है| संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों के साथ-साथ कई देशों को सरकार के कश्मीर कदम पर एक दिन पहले ही जानकारी मिली थी क्योंकि, सरकार ने पहले से इसे हटाने का खुलासा नहीं किया था|
इसे भी पढ़े: आर्टिकल 370 हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, सरकार के फैसले को चुनौती
भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत डॉ. अहमद अल बन्ना ने कहा कि, कश्मीर से धारा 370 के कुछ प्रावधानों को हटाना भारत सरकार का अंदरूनी मामला है| उन्होंने कहा कि, ‘राज्यों का पुनर्गठन स्वतंत्र भारत के इतिहास में अनोखी घटना नहीं है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय असमानता को कम करना और दक्षता बढ़ाना है| यह भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित आंतरिक मामला है|”
जानकारी देते हुए बता दें कि, सोमवार 5 अगस्त को मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 (Article 370) हटाने का ऐलान कर दिया था| इसके साथ ही सरकार ने जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जाभी छीन लिया है| इसके अलावा सरकार ने जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने का ऐलान भी कर दिया था| इसके मुताबिक, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा|
इसे भी पढ़े: अमित शाह ने बताया- मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का फैसला क्यों लिया